वसंतराव नाईक ज्या समाजात जन्माला आले, ज्या जिल्ह्यात जन्मले त्याच समाजात आणि जिल्ह्यात माझा जन्म झाला, हे माझे भाग्य. १९७९ मध्ये ते आपल्याला सोडून गेले, तेव्हा मी केवळ नऊ वर्षाचा होतो. मला आठवते, त्यांच्या निधनाची बातमी सर्वत्र पसरली, तेव्हा सारे गाव सुन्न झाले होते. लोक रडू लागले. वडिलांकडून त्यांच्याबद्दल खूप ऐकायला मिळायचे. माझी त्यांच्याविषयी उत्सुकता वाढली. त्यांच्या कार्याविषयी ऐकून, वाचून मी अतिशय प्रभावित झालो.
स्व. वसंतराव नाईक यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यावर प्रेम केले. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' चा मंत्र महाराष्ट्राला दिला. दुष्काळात लोकांना विश्वास दिला. रोजगार दिला. कमी पावसात येणारे हायब्रीडचे वाण आणले आणि या दुष्काळाच्या खाईतून महाराष्ट्राला बाहेर काढले. ते मुख्यमंत्री झाले (पाच डिसेंबर १९६३) त्यावेळी राज्यात सिंचन अयल्प होते. वीज सर्वत्र नव्हती. शिक्षण सर्वत्र पोहोचले नव्हते. पारंपरिक शेतीशिवाय प्पांय नव्हता. सिंचन, ऊर्जा हे कृषीशी निगडित के असल्याचे ओळखून त्यांनी पाटबंधारे
प्रकल्पांवर भर दिला. अकरा वर्षाच्या काळात उजनी, पवना, जायकवाडी, पेंच, अपर पैनगंगा, दूधगंगा, वारणा, गिरणा, मुळा, कुकडी, मांजरा, तिलारी, अपर वर्धा, इटियाडोह, अपर तापी, लेंडी, पूस असे कितीतरी प्रकल्प पूर्ण झाले.
#औष्णिक विद्युत केंद्रांची निर्मिती
कोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी येथे औष्णिक विद्युत केंद्रांची निर्मिती चालूच ठेवली होती. सिंचनाला विजेची जोड देणे आवश्यक होते. शेतात विहीर घेण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. डिझेलवर चालणारी इंजिने शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्याची योजना आणली. त्याकाळात किर्लोस्कर डिझेल इंजिने खूप प्रसिद्ध होती. १९६३ मध्ये देशात २० टक्के, तर महाराष्ट्रात केवळ ६.८ टक्के सिंचनक्षेत्र होते. नंतर १० वर्षात ते १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. शेती आणि शेतकरी हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यांनी नवीन बियाणे आणण्याचे प्रयत्न केले. १९६५ मध्ये 'सी.एस.एच-१ हायब्रीड ज्वारी' व 'एच-४ कापसा'चे वाण हे त्यांचीच देण. त्यामुळे शेतीतले हेक्टरी उत्पादन वाढले. पशुधन, दुग्ध, कुक्कुटपालन, मत्स्य या व्यवसायाला चालना दिली. शेतकऱ्यांना आधुनिक वाण उपलब्ध होऊ लागले, अकोला येथे 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा'ची स्थापना केली. चार कृषी विद्यापीठांची निर्मिती केली. कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन हे नाईकसाहेबांविषयी म्हणतात, "माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी त्याकाळात 'जय जवान, जय किसान' अशी घोषणा देऊन देशात कृषिक्रांतीची ज्योत पेटविली होती, वसंतराव नाईकांनी ती तेवत ठेवण्याचे काम केले." शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून राज्यात कापूस एकाधिकार खरेदी व ज्वारीखरेदी योजना आणली. शेतकरी मोठ्या कष्टाने पिकवतो, नैसर्गिक संकट आले तर ज्वारी काळी पडते, ती व्यापारी घेत नाहीत, म्हणून काळी ज्वारी हमीभावाने घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या योजनेला त्यावेळी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच विरोध केला होता. पण योजनेचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यात नाईकसाहेब यशस्वी झाले. नंतर ही योजना देशभर लागू झाली. कापूस उत्पादक नागवला जाऊ नये म्हणून आणलेल्या एकाधिकार योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
रोजगार हमी योजनाही शेती आणि शेतमजुराशी निगडित होती. शेतीचे चार महिने सोडले तर ८०% शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या हाताला काम नसायचे. त्यावेळी भयंकर दुष्काळही पडला होता. ही योजना एवढी यशस्वी झाली की, त्याकाळात झालेली दुष्काळी रस्त्यांची कामे नंतर बारमाही व पक्की झाली. हजारो छोटे-छोटे बंधारे झाले. बांधबंदिस्तीची कामे झाली. परिणामी विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढली. कामाची हमी मिळाल्याने लोकांमध्ये आत्मनिर्भरतेची भावना निर्माण झाली. खरीप हंगामाची बैठक ते कृषी विद्यापीठांमध्ये घेत. कृषी शास्त्रज्ञांशी चर्चा करत. नवीन कोणते वाण आले? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कशी परिस्थिती आहे, यावर ते चर्चा करत.
मुख्यमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने विकास आराखडा मांडला जातो. त्याकाळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असायचे. पंतप्रधानांनाही उत्सुकता असायची. जिल्हा नियोजन समित्या अस्तित्वात आल्या, त्या त्यांच्याच संकल्पनेतून. "दिल्लीत बसून ग्रामीण भागाचे नियोजन कसे करता येईल?" असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.
#ग्रामीण भागात शाळा
गोरगरिबांसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात शाळा सुरू केल्या. तसेच आदिवासी व भटके-विमुक्त जमातीतील मुलांसाठी 'निवासी आश्रमशाळा' सुरू केल्या. आय.टी.आय. व तंत्रनिकेतन त्यांच्याच काळात सुरू झाल्या. ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या कल्पनेतून विभागवार पब्लिक स्कूल सुरू केल्या. भटक्या-विमुक्तांची मुले आश्रमशाळेत शिकून बाहेर पडतील; पण पुढे काय? महाविद्यालयीन शिक्षण ते घेऊ शकतील का? हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न होता. केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती तर केवळ अनुसूचित जाती व जमातीच्याच मुलांना मिळत होती. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६(४) (ब)चा आधार घेऊन राज्यात 'तिसरी सूची' निर्माण करून शिक्षण व नोकरीत चार टक्के आरक्षण देण्याचा दूरगामी समाजहिताचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या विद्याथ्यर्थ्यांनाही सरकारची शिष्यवृत्ती मिळू लागली. आदिवासींना नोकरी व शिक्षणात सरसकट सवलती नव्हत्या. यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यातील ज्या जमातीला नोकरी व शिक्षणात सबलत असायची त्याच जमातीतील लोकांना अन्य ठिकाणी सवलती नसायच्या. मात्र नाईकसाहेबांनी महाराष्ट्रापुरते हे क्षेत्रीय बंधन उठविले. नंतर १९७६ मध्ये भारत सरकारने हे क्षेत्रीय बंधन उठविले. हा निर्णय घेतला नसता तर राज्यातील आदिवासी बांधव शिक्षणापासून कोसो दूर राहिले असते.
एक तप त्यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. तत्पूर्वी विविध खात्यांचे मंत्री म्हणूनही काम केले होते. भाषावार प्रांतरचनेपूर्वी ते मध्य प्रांतात रविशंकर शुक्ला यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. १९५२च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पुसद विधानसभेवर निवडून गेले. त्याआधी १९४३ साली ते पुसदचे नगराध्यक्ष होते. राज्य पुनर्रचनेनंतर जुन्या मुंबई राज्यात सहकार, कृषी व दुग्धविकास मंत्री होते. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी १९४१ मध्ये अमरावतीत बॅ. पंजाबराव देशमुख यांच्याबरोबर वकिली व्यवसाय केला.
#सांस्कृतिक बाजू
#कृषी-औद्योगिक विकास
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार म्हणतात, "नाईकसाहेबांनी महाराष्ट्राला दिशा दिली. साठच्या दशकात महाराष्ट्रात म्हणावे तसे उद्योग भरभराटीला आले नव्हते, उत्तर प्रदेश हे उद्योगाचे केंद्रबिंदू होते. पण वसंतरावांनी कृषीबरोबरच उद्योगांनाही चालना दिली. त्यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे मुंबई व अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले. कृषीवर आधारित सूतगिरण्या, दुग्धउत्पादन सुरू झाले. दुष्काळावर मात कशी करायची, हे त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले."
महाराष्ट्राच्या वजनदार नेत्यांच्या अपेक्षा जपताना त्यांनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळेपण आणि वेगळी छाप, याही गोष्टी कायम राखल्या. त्यांच्या जीवनाला एक देखणी सांस्कृतिक बाजूही होती. ते चांगले व चोखंदळ वाचक होते. इंग्रजी व मराठी ग्रंथांचा मोठा संग्रह होता. १९७३ मध्ये त्यांनी यवतमाळ येथे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन घेतले होते. तेव्हा ग. दि. माडगूळकर हे अध्यक्ष होते. "ग्रामीण महाराष्ट्राचे आणि त्यांच्या व्यथा-बेदनांचे चित्र मराठी साहित्यात जरा उमटू द्या," असे आवाहन त्यांनी केले होते. नाईकसाहेबांच्या काळात महाराष्ट्रावर संकटे आली; पण धीरोदात्तपणे ते त्यांना सामोरे गेले. कोयनेचा भूकंप, १९७२ चा दुष्काळ, ही सर्व आव्हानेही त्यांनी यशस्वीरीत्या पेलली.
स्व. वसंतराव नाईक यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यावर प्रेम केले. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' चा मंत्र महाराष्ट्राला दिला. दुष्काळात लोकांना विश्वास दिला. रोजगार दिला. कमी पावसात येणारे हायब्रीडचे वाण आणले आणि या दुष्काळाच्या खाईतून महाराष्ट्राला बाहेर काढले. ते मुख्यमंत्री झाले (पाच डिसेंबर १९६३) त्यावेळी राज्यात सिंचन अयल्प होते. वीज सर्वत्र नव्हती. शिक्षण सर्वत्र पोहोचले नव्हते. पारंपरिक शेतीशिवाय प्पांय नव्हता. सिंचन, ऊर्जा हे कृषीशी निगडित के असल्याचे ओळखून त्यांनी पाटबंधारे
प्रकल्पांवर भर दिला. अकरा वर्षाच्या काळात उजनी, पवना, जायकवाडी, पेंच, अपर पैनगंगा, दूधगंगा, वारणा, गिरणा, मुळा, कुकडी, मांजरा, तिलारी, अपर वर्धा, इटियाडोह, अपर तापी, लेंडी, पूस असे कितीतरी प्रकल्प पूर्ण झाले.
#औष्णिक विद्युत केंद्रांची निर्मिती
कोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी येथे औष्णिक विद्युत केंद्रांची निर्मिती चालूच ठेवली होती. सिंचनाला विजेची जोड देणे आवश्यक होते. शेतात विहीर घेण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. डिझेलवर चालणारी इंजिने शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्याची योजना आणली. त्याकाळात किर्लोस्कर डिझेल इंजिने खूप प्रसिद्ध होती. १९६३ मध्ये देशात २० टक्के, तर महाराष्ट्रात केवळ ६.८ टक्के सिंचनक्षेत्र होते. नंतर १० वर्षात ते १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. शेती आणि शेतकरी हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यांनी नवीन बियाणे आणण्याचे प्रयत्न केले. १९६५ मध्ये 'सी.एस.एच-१ हायब्रीड ज्वारी' व 'एच-४ कापसा'चे वाण हे त्यांचीच देण. त्यामुळे शेतीतले हेक्टरी उत्पादन वाढले. पशुधन, दुग्ध, कुक्कुटपालन, मत्स्य या व्यवसायाला चालना दिली. शेतकऱ्यांना आधुनिक वाण उपलब्ध होऊ लागले, अकोला येथे 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा'ची स्थापना केली. चार कृषी विद्यापीठांची निर्मिती केली. कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन हे नाईकसाहेबांविषयी म्हणतात, "माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी त्याकाळात 'जय जवान, जय किसान' अशी घोषणा देऊन देशात कृषिक्रांतीची ज्योत पेटविली होती, वसंतराव नाईकांनी ती तेवत ठेवण्याचे काम केले." शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून राज्यात कापूस एकाधिकार खरेदी व ज्वारीखरेदी योजना आणली. शेतकरी मोठ्या कष्टाने पिकवतो, नैसर्गिक संकट आले तर ज्वारी काळी पडते, ती व्यापारी घेत नाहीत, म्हणून काळी ज्वारी हमीभावाने घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या योजनेला त्यावेळी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच विरोध केला होता. पण योजनेचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यात नाईकसाहेब यशस्वी झाले. नंतर ही योजना देशभर लागू झाली. कापूस उत्पादक नागवला जाऊ नये म्हणून आणलेल्या एकाधिकार योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
रोजगार हमी योजनाही शेती आणि शेतमजुराशी निगडित होती. शेतीचे चार महिने सोडले तर ८०% शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या हाताला काम नसायचे. त्यावेळी भयंकर दुष्काळही पडला होता. ही योजना एवढी यशस्वी झाली की, त्याकाळात झालेली दुष्काळी रस्त्यांची कामे नंतर बारमाही व पक्की झाली. हजारो छोटे-छोटे बंधारे झाले. बांधबंदिस्तीची कामे झाली. परिणामी विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढली. कामाची हमी मिळाल्याने लोकांमध्ये आत्मनिर्भरतेची भावना निर्माण झाली. खरीप हंगामाची बैठक ते कृषी विद्यापीठांमध्ये घेत. कृषी शास्त्रज्ञांशी चर्चा करत. नवीन कोणते वाण आले? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कशी परिस्थिती आहे, यावर ते चर्चा करत.
मुख्यमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने विकास आराखडा मांडला जातो. त्याकाळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असायचे. पंतप्रधानांनाही उत्सुकता असायची. जिल्हा नियोजन समित्या अस्तित्वात आल्या, त्या त्यांच्याच संकल्पनेतून. "दिल्लीत बसून ग्रामीण भागाचे नियोजन कसे करता येईल?" असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.
#ग्रामीण भागात शाळा
गोरगरिबांसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात शाळा सुरू केल्या. तसेच आदिवासी व भटके-विमुक्त जमातीतील मुलांसाठी 'निवासी आश्रमशाळा' सुरू केल्या. आय.टी.आय. व तंत्रनिकेतन त्यांच्याच काळात सुरू झाल्या. ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या कल्पनेतून विभागवार पब्लिक स्कूल सुरू केल्या. भटक्या-विमुक्तांची मुले आश्रमशाळेत शिकून बाहेर पडतील; पण पुढे काय? महाविद्यालयीन शिक्षण ते घेऊ शकतील का? हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न होता. केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती तर केवळ अनुसूचित जाती व जमातीच्याच मुलांना मिळत होती. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६(४) (ब)चा आधार घेऊन राज्यात 'तिसरी सूची' निर्माण करून शिक्षण व नोकरीत चार टक्के आरक्षण देण्याचा दूरगामी समाजहिताचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या विद्याथ्यर्थ्यांनाही सरकारची शिष्यवृत्ती मिळू लागली. आदिवासींना नोकरी व शिक्षणात सरसकट सवलती नव्हत्या. यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर तालुक्यातील ज्या जमातीला नोकरी व शिक्षणात सबलत असायची त्याच जमातीतील लोकांना अन्य ठिकाणी सवलती नसायच्या. मात्र नाईकसाहेबांनी महाराष्ट्रापुरते हे क्षेत्रीय बंधन उठविले. नंतर १९७६ मध्ये भारत सरकारने हे क्षेत्रीय बंधन उठविले. हा निर्णय घेतला नसता तर राज्यातील आदिवासी बांधव शिक्षणापासून कोसो दूर राहिले असते.
एक तप त्यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. तत्पूर्वी विविध खात्यांचे मंत्री म्हणूनही काम केले होते. भाषावार प्रांतरचनेपूर्वी ते मध्य प्रांतात रविशंकर शुक्ला यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. १९५२च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पुसद विधानसभेवर निवडून गेले. त्याआधी १९४३ साली ते पुसदचे नगराध्यक्ष होते. राज्य पुनर्रचनेनंतर जुन्या मुंबई राज्यात सहकार, कृषी व दुग्धविकास मंत्री होते. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी १९४१ मध्ये अमरावतीत बॅ. पंजाबराव देशमुख यांच्याबरोबर वकिली व्यवसाय केला.
#सांस्कृतिक बाजू
#कृषी-औद्योगिक विकास
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार म्हणतात, "नाईकसाहेबांनी महाराष्ट्राला दिशा दिली. साठच्या दशकात महाराष्ट्रात म्हणावे तसे उद्योग भरभराटीला आले नव्हते, उत्तर प्रदेश हे उद्योगाचे केंद्रबिंदू होते. पण वसंतरावांनी कृषीबरोबरच उद्योगांनाही चालना दिली. त्यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे मुंबई व अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले. कृषीवर आधारित सूतगिरण्या, दुग्धउत्पादन सुरू झाले. दुष्काळावर मात कशी करायची, हे त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले."
महाराष्ट्राच्या वजनदार नेत्यांच्या अपेक्षा जपताना त्यांनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळेपण आणि वेगळी छाप, याही गोष्टी कायम राखल्या. त्यांच्या जीवनाला एक देखणी सांस्कृतिक बाजूही होती. ते चांगले व चोखंदळ वाचक होते. इंग्रजी व मराठी ग्रंथांचा मोठा संग्रह होता. १९७३ मध्ये त्यांनी यवतमाळ येथे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन घेतले होते. तेव्हा ग. दि. माडगूळकर हे अध्यक्ष होते. "ग्रामीण महाराष्ट्राचे आणि त्यांच्या व्यथा-बेदनांचे चित्र मराठी साहित्यात जरा उमटू द्या," असे आवाहन त्यांनी केले होते. नाईकसाहेबांच्या काळात महाराष्ट्रावर संकटे आली; पण धीरोदात्तपणे ते त्यांना सामोरे गेले. कोयनेचा भूकंप, १९७२ चा दुष्काळ, ही सर्व आव्हानेही त्यांनी यशस्वीरीत्या पेलली.
लेखकाबद्दल
श्री.संजयभाऊ राठोड,मुख्य संयोजक, बणजारा विरासत संघ | मंत्री महाराष्ट्र राज्य
143 वाचन
56 पसंती