हरितक्रांतीचे प्रणेते, माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक जयंती निमित्त दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित झालेले लेख.

हरितक्रांतीचे प्रणेते, माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक कायम म्हणायचे, 'आपत्ती आली म्हणून थांबायचे नसते आणि हतबल होऊन चिंताही करायची नसते.' आपली उक्ती त्यांनी नेहेमीच कृतीने सिद्ध करून दाखवली.
१९७२च्या दुष्काळामुळे गुजरात, बिहारसारख्या राज्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पेटले होते. परिणामी त्यावेळी गुजरात सरकार बरखास्त करावे लागले होते. लोकांच्या हाताला काम नव्हते. उपासमार सुरू होती. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक धीरोदात्तपणे दुष्काळाला सामोरे गेले. लोकांना विश्वास दिला. रोजगार दिला. कमी पावसात येणारे हायब्रीडचे वाण आणले आणि या दुष्काळातून महाराष्ट्राला बाहेर काढले. या वर्षी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना झळ न पोहोचू देण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.
वसंतरावजी नाईक तब्बल सव्वाअकरा वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. ५ डिसेंबर १९६३ रोजी नाईक मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याकडे राज्याची सूत्रे आली तेव्हा राज्यात सिंचन अत्यल्प होते. वीज ग्रामीण भागात सर्वत्र नव्हती. शिक्षण सर्वत्र पोहोचले नव्हते. सर्वांना पोटभर अन्न मिळत नव्हते. आरोग्याची सुविधा म्हणावी तशी नव्हती. पारंपरिक शेतीशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नव्हता. तरुणांना रोजगार नव्हता. अशा परिस्थितीत त्यांना राज्याची उभारणी करायची होती. सिंचन, ऊर्जा हे कृषीशी निगडित क्षेत्र असल्याचे ओळखून त्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पांवर भर दिला. ११ वर्षाच्या काळात उजनी, पवना, जायकवाडी, पेंच, अपर पैनगंगा, दूधगंगा, वारणा, गिरणा, मुळा, कुकडी, मांजरा, तिलारी, अपर वर्धा, इटियाडोह, अपर तापी, लेंडी, पूस असे कितीतरी प्रकल्प पूर्ण झाले.
सिंचनाचे काम सुरू असतानाच कोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी येथे औष्णिक विद्युत केंद्रांची निर्मिती चालूच ठेवली होती. सिंचनाला विजेची जोड देणे आवश्यक होते. पाटबंधारे व वीजनिर्मितीचे काम सुरू असतानाच शेतात विहीर घेण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. पूर्वी शेतकरी
मोटेने शेती भिजवायचे, पण त्याला फारच मर्यादा होती. म्हणून डिझेलवर चालणारे इंजिन शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात देण्याची योजना आणली. महाराष्ट्रात केवळ ६.८ टक्के सिंचन क्षेत्र होते. नंतर दहा वर्षात ते १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. १९६५ मध्ये सी.एस.एच-१ हायब्रीड ज्वारी व एच-४ कापसाचे वाण हे त्यांचीच देण आहे. त्यामुळे शेतीतले हेक्टरी उत्पादन खूप वाढले. पशुधन, दुग्ध, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसायाला चालना दिली. शेतकऱ्यांना आधुनिक वाण उपलब्ध होऊ लागले. परंतु भविष्यात शेतकऱ्यांची फसगत होऊ नये म्हणून अकोला येथे महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाची स्थापना केली. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना शेतीचे तंत्र अवगत व्हावे, या उद्देशाने त्यांनी महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठांची निर्मिती केली.
शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून राज्यात कापूस एकाधिकार खरेदी व ज्वारी खरेदी योजना आणली. नैसर्गिक संकट आले तर ज्वारी काळी पडते आणि काळी ज्वारी व्यापारी घेत नाहीत, त्यासाठी काळी ज्वारी हमी भावाने घेण्याचा निर्णय
त्यांनी घेतला. कापूस उत्पादक शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून नागवला जाऊ लागले, म्हणून कापूस एकाधिकार योजना अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाच्या गाठीला चांगले दर मिळाले तर शेतकऱ्यांना बोनस मिळायचा आणि तोटा आला तर शासन सहन करायचे. मात्र त्याकाळात ही योजना कधीच तोट्यात आली नाही.
रोजगार हमी योजनाही शेती आणि शेतमजुरांशी निगडित होती. चार महिने शेतीचे सोडले तर लोकांच्या हाताला काम नसायचे. त्यावेळी भयंकर दुष्काळही पडला होता. ही योजना एवढी यशस्वी झाली की, त्याकाळात झालेली दुष्काळी रस्त्यांची कामे नंतर बारमाही व पक्की झाली. हजारो छोटे-छोटे बंधारे झाले. बांधबंदिस्तीची कामे झाली. परिणामी विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढली. कामाची हमी मिळाल्याने लोकांमध्ये आत्मनिर्भरतेची भावना निर्माण झाली.
वसंतरावजी नाईक यांनी कृषीबरोबरच उद्योगांनाही चालना दिली. त्यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे मुंबईसह अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले. कृषीवर आधारित सूतगिरण्या, दुग्ध उत्पादन सुरू झाले. दुष्काळावर मात कशी करायची, हे त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रावर अनेक संकटे आली; पण सर्व कसोट्यांना ते पुरून उरले. या थोर नेत्यास विनम्र अभिवादन!